पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार को “उचित फैसला” बताते हुए कहा कि यह बांग्लादेश के समर्थन में लिया गया एक “सोचा-समझा कदम” है।
सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला भारत के खिलाफ मुकाबला न खेलने का निर्देश दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब बांग्लादेश ने “सुरक्षा कारणों” का हवाला देते हुए भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया।
PTI के मुताबिक, कराची में एक सरकारी बैठक के बाद शरीफ ने कहा, “टी20 वर्ल्ड कप को लेकर हमने बहुत साफ रुख अपनाया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि खेल के मैदान में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने यह फैसला पूरी सोच-विचार के साथ लिया है और हमें पूरी तरह बांग्लादेश के साथ खड़ा रहना चाहिए। मुझे लगता है यह बिल्कुल सही फैसला है। हम बांग्लादेश के साथ हैं।”
इस पर बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने शरीफ के बयान को शेयर करते हुए अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा — “धन्यवाद पाकिस्तान।”
इस बीच नाराज़ ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को चेतावनी दी है कि अगर उसने यह हाई-प्रोफाइल मैच नहीं खेला तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि यह मुकाबला प्रायोजकों, ब्रॉडकास्टर्स और विज्ञापनों के लिहाज से बेहद अहम होता है।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने उम्मीद जताई थी कि PCB “अपने देश के क्रिकेट पर पड़ने वाले लंबे समय के असर को ध्यान में रखेगा”, क्योंकि इससे वैश्विक क्रिकेट व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है, जिसका वह खुद हिस्सा और लाभार्थी है।
पाकिस्तान टीम अपने बाकी ग्रुप मैचों के लिए कोलंबो पहुंच चुकी है, जिसकी शुरुआत शनिवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले से होगी।
यहां तक कि अगर नॉकआउट चरण में फिर से भारत से सामना होता है, तब भी PCB ने साफ कर दिया है कि वह सरकार के फैसले का पालन करेगा। PCB अध्यक्ष मोहसिन नक़वी के मुताबिक, बांग्लादेश को बाहर करना गलत था और उसकी सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था।
ICC की सुरक्षा रिपोर्ट में भारत के वेन्यूज़ पर खतरे को कम से मध्यम बताया गया था। लेकिन बांग्लादेश ने तब भारत जाने से इनकार कर दिया जब उसके गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को BCCI के निर्देश पर IPL से बाहर कर दिया गया। हालांकि भारतीय बोर्ड ने इसका कोई कारण नहीं बताया, लेकिन यह फैसला उस वक्त आया जब उस इलाके में हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही थीं।
